पञ्चपुरी सुर्खेत । पश्चिम सुर्खेतका बराहताल, पञ्चपुरी र चौकुने क्षेत्रलाई प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरसँग जोड्ने महत्वपूर्ण सडक हो—बड्डीचौर–खम्बागाडे सडक।

मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने यो सडकको ट्र्याक खुलेको करिब तीन दशक भइसकेको छ। २०४९ सालमा ट्र्याक खुलेको र २०५१ सालदेखि सवारी सञ्चालन हुँदै आएको यो सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रेपछि यात्रा सहज हुने अपेक्षा स्थानीयको थियो। तर निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण त्यो अपेक्षा अझै पूरा हुन सकेको छैन।

२०७९ सालमा अनक–जयदेव जेभीले सडक निर्माणको ठेक्का पाएको थियो। सम्झौताअनुसार २०८१ असार २४ गतेभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। आयोजना लागत करिब ४२ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ रहेको  छ। तर सम्झौताको समय सकिएपछि पनि सडक निर्माण पूरा भएन।पछिल्लो विवरणअनुसार करिब १३ दशमलव ९ किलोमिटर सडकको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४० प्रतिशत रहेको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले जनाएको छ।

ढिलाइको कारण के हो?

सडक निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारणबारे सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनीका आ–आफ्ना भनाइ छन्।

सरकारी पक्षका अनुसार सुरुवाती चरणमा जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, वनसम्बन्धी प्रक्रिया र विद्युत् लाइन व्यवस्थापनजस्ता विषयले आयोजना प्रभावित भयो। यी प्रक्रिया पूरा हुन समय लाग्दा सम्झौताको प्रारम्भिक समयसीमा पनि गुज्रिएको थियो।

अर्कोतर्फ निर्माण कम्पनीले पनि जनशक्ति, नदीजन्य निर्माण सामग्री, बिटुमिन तथा मूल्यवृद्धिलगायतका समस्याले काम प्रभावित भएको बताउँदै आएको छ। निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले काममा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै तोकिएको समयभित्र काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका समाचारमा उल्लेख छ।

यसबीच सरकारी प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ। रुख कटानलगायतका समस्या समाधान भएपछि अहिले मुख्य अवरोध हटेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। तर त्यसपछि पनि काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारी प्रक्रिया र निर्माण कम्पनी दुवै पक्षका समस्या समाधान हुँदै गएपछि बाँकी कामले अपेक्षित गति किन लिन सकेन?

नागरिकलाई भने समस्या उस्तै

आयोजना ढिलो हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय नागरिकमा परेको छ।

वर्षातमा हिलो र हिउँदमा धुलोको समस्या रहेको स्थानीयको गुनासो छ। बिरामी, विद्यार्थी, व्यवसायी तथा दैनिक आवतजावत गर्ने यात्रुहरू प्रभावित भएको स्थानीय जनप्रतिनिधि र बासिन्दाले बताएका छन्। यसले सडक निर्माण केवल पूर्वाधारको विषय नभई स्थानीय नागरिकको दैनिक आवतजावतसँग जोडिएको विषय बनेको देखिन्छ।

ठेकेदारको जिम्मेवारी पनि प्रश्नमा

सहायक ठेकेदार जयदेवी जेभीले अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसकेपछि मुख्य ठेकेदार कम्पनी अनक कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको जिम्मेवारी आफैँ लिएको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।

तर मुख्य ठेकेदारले जिम्मेवारी लिएपछि पनि निर्माणको गति अपेक्षित स्तरमा पुग्न सकेन।

पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले अहिले काम भइरहेको भए पनि अझै पर्याप्त गतिमा अघि नबढेको जनाएको छ। निर्देशनालयका अनुसार निर्माण कम्पनीलाई काम तीव्र बनाउन ताकेता भइरहेको छ।

यसले ठेकेदार कम्पनीको कार्यसम्पादनमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

तर ठेकेदार पक्षले विगतका सरकारी तथा प्राविधिक समस्यालाई पनि ढिलाइको कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

त्यसैले आयोजना ढिलाइको सम्पूर्ण जिम्मेवारी एक पक्षलाई मात्र दिनुभन्दा सरकारी प्रक्रिया, निर्माण कम्पनीको कार्यसम्पादन र आयोजना व्यवस्थापन—तीनै पक्षको समीक्षा आवश्यक देखिन्छ।

म्याद थपिँदै, काम कहिले सकिन्छ?

प्रारम्भिक सम्झौतापछि आयोजनाको म्याद थपिएको छ।

पछिल्लो विवरणअनुसार २०८३ असारसम्म म्याद थपिएको थियो। त्यसपछि पुनः २०८४ जेठ २४ गतेसम्म म्याद थपका लागि मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। तर उक्त म्याद स्वीकृत भइसकेको अवस्था भने त्यतिबेलासम्म स्पष्ट थिएन।

अब नागरिकको चासो नयाँ म्यादमा आयोजना सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा छ।

सरकारी अधिकारीहरूले पनि तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गराउन निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरिरहेको बताएका छन्।

जनप्रतिनिधिको भूमिकामाथि पनि चासो

सडक निर्माणमा ढिलाइ भएपछि स्थानीय नागरिकले आफ्ना जनप्रतिनिधिको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठाइरहेका छन्।

संघीय सांसद रमेश कुमार सापकोटासँग सम्बन्धित नागरिकको चासो भनेको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिएको महत्वपूर्ण सडकको विषयमा संघीय सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग भइरहेको पहल के हो भन्ने हो।

त्यस्तै प्रदेश सांसद बिन्दमान विष्टको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठेको छ। विगतमा यो सडकका लागि प्रदेश सरकारबाट बजेट व्यवस्थापनमा तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीका रूपमा विष्टको पहल रहेको समाचार प्रकाशित भएका छन्।

तर दुवै जनप्रतिनिधिले पछिल्लो समय सडक निर्माणका विषयमा के–कस्ता पहल गरिरहेका छन् भन्नेबारे सम्बन्धित व्यक्तिको आधिकारिक धारणा समेटेर समाचारलाई अझ पूर्ण बनाउन सकिन्छ।

त्यसैले जनप्रतिनिधिले काम गरेका छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा उनीहरूको पछिल्लो पहल, सरकारसँगको समन्वय र आगामी योजनाबारे जवाफ माग्नु पत्रकारिताको दृष्टिले उचित हुन्छ।

अबको चुनौती

बड्डीचौर–खम्बागाडे सडकमा अहिले मुख्य चुनौती बाँकी निर्माणलाई समयमै सम्पन्न गर्नु हो।

सरकारी पक्षले आफ्ना प्रक्रियागत समस्या समाधान भएको बताएको छ। निर्माण कम्पनीले पनि काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर प्रगति अझै करिब आधाको आसपास छ।

त्यसैले अब सरकारले स्पष्ट कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने, निर्माण कम्पनीले त्यसअनुसार काम गर्ने र सम्बन्धित निकायले नियमित अनुगमन गर्ने अवस्था आवश्यक देखिन्छ।

नागरिकले पनि यही अपेक्षा गरेका छन् अब फेरि म्याद थपिएको खबरभन्दा सडक निर्माण सम्पन्न भएको खबर सुन्न पाइयोस्।

बड्डीचौर–खम्बागाडे सडक कहिले पूरा हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ अब सरकारी निकाय, निर्माण कम्पनी र सम्बन्धित जनप्रतिनिधिबाट स्पष्ट रूपमा आउनुपर्ने देखिन्छ।

पश्चिम सुर्खेतका नागरिकको चासो एउटै सडक समयमै बनोस् र वर्षौँदेखि भोग्दै आएको यात्रा समस्या अन्त्य होस्।