काठमाडाैँ । संयुक्त राष्ट्र संघीय महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मूलन गर्ने समिति (सिड) मा १०६ वटा गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) को नेतृत्वमा छायाँ प्रतिवेदन बुझाइने भएको छ। नेपाल सरकारले आउँदो साता सातौं आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेका बेला नागरिक समाजको तर्फबाट छायाँ प्रतिवेदन बुझाउन लागिएको हो।

सिडको बैठक फेब्रुअरी ३, ४ र ५ मा स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा हुने तय गरिएको छ। बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले बैठकमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने जानकारी दिनुभयो।

श्रेष्ठका अनुसार छायाँ प्रतिवेदन विस्तृत छलफलपछि तयार पारिएको छ। ‘यो कोठामा बसेर लेखिएको प्रतिवेदन होइन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत संस्थासँग व्यापक छलफल गरी प्रत्येक धारामा विशेष अध्ययन गरि तयार पारेका छाै।’

छायाँ प्रतिवेदनमा महिलाविरुद्ध हुने भेदभावका १६ वटा विषय समेटिएको छ। पहिलो पटक एचआईभी सम्बन्धी मुद्दा समावेश गरिएको छ भने शरणार्थी महिलाहरूको समस्या पनि उठाइएको छ।  पोखरास्थित तिब्बती शरणार्थी र झापाका भुटानी शरणार्थी महिलाका समस्याहरुलाई  पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।

एफडब्लुएलडीले बुझाउने छायाँ प्रतिवेदनमा महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव सम्बन्धी कानुनी संरचना, महिलाप्रति राज्यको दायित्व, लैंगिक उत्तरदायी बजेट, समानता, साइबर अपराध, महिलाको न्यायमा पहुँच लगायतका विषय समावेश गरिएका छन्।

निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार सिड कमिटीमा २३ सदस्य रहेका छन्, जसमा एक नेपाली सदस्य समेत छन्। बाँकी २२ जनाले नेपालको प्रतिवेदन अध्ययन गर्नेछन्।