काठमाडौं, जेठ १६ – महिला, बालबालिका तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले निर्णय प्रक्रियामा महिलाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा समुदायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।

आठौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बादीले लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनमा नेपाली महिलाले पुर्‍याएको योगदान गौरवपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका महिला अधिकारहरू ऐतिहासिक संघर्ष, त्याग र योगदानको परिणाम भएको बताउनुभयो।

मन्त्री बादीले आमाबुवाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार, राज्यका सबै निकायमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था, विभेदकारी कानुनहरूको खारेजी तथा महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्ने संकल्प महिला अधिकार स्थापनाका महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार सरकारले महिलाको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमशीलता, सामाजिक सुरक्षा र जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। राज्यले अवलम्बन गरेका नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधारका कारण राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको पनि उहाँले बताउनुभयो। हालको मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता ३७.५ प्रतिशत रहेको उहाँको भनाइ थियो।

मन्त्री बादीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान र सम्मान सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयको नामसमेत समावेशी बनाइएको जानकारी दिनुभयो। साथै दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारु लगायत सीमान्तकृत तथा अति सीमान्तकृत समुदायका सवालमा नीति निर्माणदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्म मन्त्रालयले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनुभयो।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले महिला अधिकारको सम्मान र प्रभावकारी कार्यान्वयनविना मानवअधिकार सुदृढ हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले मानवअधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि आयोग प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

त्यसैगरी राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिलाले संवैधानिक तथा राजनीतिक रूपमा प्राप्त गरेका अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको बताउनुभयो।

महिला मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले महिलाको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन थप प्रयास र लगानी आवश्यक रहेको औँल्याउँदै आर्थिक सशक्तीकरण र आत्मनिर्भरतामार्फत मात्रै लैङ्गिक समानताको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो।

वि.सं. २०६३ जेठ १६ गते तत्कालीन पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने चारबुँदे प्रस्ताव पारित भएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाइँदै आएको छ। यस वर्ष ‘समानता, सम्मान, आत्मनिर्भरता र समृद्धिको अभियान’ भन्ने नारासहित दिवस मनाइएको हो।

कार्यक्रममा देशभरका उत्कृष्ट महिला उद्यमीहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो।