काठमाडौँ । नेपालको नागरिकता कानुन लैङ्गिक मैत्री हुन नसकेको भन्दै संविधान संशोधनबाट सच्याउन जोड  दिइएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले शुक्रवार काठमाडौँमा गरेको ‘नेपालको नागरिकता सम्बन्धी कानुनमा लैङ्गिक समानताको प्रश्न’ विषयक सञ्चारकर्मीहरुसंगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो विषयमा छलफल गरिएको हो ।  
मानव अधिकार र नागरिकताका विषयमा विभिन्न भएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता पालनाका लागि र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वबाट विमुख नहुने हो भने पनि संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिइएको छ ।
नेपालको नागरिकता कानुनमा लैङ्गिक विभेद रहेकाले यसलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नु अपरिहार्य रहेको महिला कानुन र विकास मञ्चका प्रतिनिधि अधिवक्ता सुष्मा गौतमले बताइन । नेपालीले प्राप्त गर्ने तीन प्रकारका नागरिकतामध्ये बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले प्राप्त गर्ने नागरिकता र विदेशी बाबु र नेपाली आमाका सन्तानले प्राप्त गर्ने नागरिकतामा विभेद रहेकोमा जोड दिइन ।
यस्तै अधिवक्ता बिनु लामाले पनि नेपालको कानुन महिलामैत्री नभएको बताउँदै आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता प्राप्तिमा अझै पनि समस्या रहेका विषयहरू उल्लेख गरिन ।
नेपालको संविधानको धारा ३, ५ र ७ ले नागरिकतामा लैङ्गिक विभेद गरेकाले संशोधन गर्नुपर्ने धारणा अधिवक्ता गौतमले राखेकी थिइन । यो विभेदले नागरिकको आधारभूत मानवअधिकार हनन मात्र गरेको छैन, व्यक्तिलाई शरणार्थी बनाउने अधिवक्ता गौतमको भनाइ छ ।

पछिल्लो समयमा नागरिकता दिनु भनेर अदालतले न्याय दिए पनि फैसलाहरूको कार्यान्वयन हुन नसक्दा चुनौती थपिएको उनको  भनाई थियो  । अधिवक्ता गौतमले १० वर्ष मुद्दा लडेर नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको उदाहरण प्रस्तुत गरिन । उनले भनिन्–‘प्रभावित व्यक्तिले मुद्दा लड्ने र राज्यले कार्यान्वयन नगर्ने हो भने पीडितले कहिले न्याय पाउन सक्दैनन् ।’
उनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेकाले नागरिकता प्राप्तिमा महिला पुरुषको समान अधिकारको दायित्व सिर्जना भएको बताइन । सरकारले सातौँ आवधिक प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सिड कमिटीमा पेस गर्नेछ । सरकारले प्रस्तुत गर्ने उक्त प्रतिवेदनमा नागरिकता प्राप्त गर्ने सबैलाई समान अधिकार छ भन्ने कुरा उल्लेख हुन जरुरी रहेको छलफलमा बताइयो । त्यसका लागि संविधान संशोधनबाट मात्र सो कुरा सम्भव रहेको अधिवक्ता गौतमको भनाइ थियो ।