१० माघ २०८१ काठमाडौं । शंखरापुर नगरपालिका अन्तरगत ४ वटा वडाका अध्यक्षहरूले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय जनताको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई अपिल गरेका छन् । बिहिबार शंखरापुर नगरपालिकाका वडा नंबर २, ३, ४ र ८ का वडा अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय जनताको समस्या र आन्दोलनको अवस्थाबारे सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै ४ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।

शंखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर २ का अध्यक्ष रणबहादुर थिङ, वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष सूर्य बहादुर तामाङ, वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष सुना बहादुर तामाङ र वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष पोते थिङले संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तिमा बोझिनीमा स्थानीयमाथि भइरहेको दमन र धरपकटमाथि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ–“विगत लामो समयदेखि शंखरापुर नगरपालिका वडा नं ३ स्थित बोझीनी क्षेत्रमा चाँगुनारायण सवस्टेशन आयोजना अन्तर्गत सवस्टेशन र टावर प्याड निर्माण कार्यका क्रममा स्थानीय बासिन्दाले उठाउँदै आएको जायज मागलाई बेवास्ता गरी बल प्रयोग, धरपकड र थुनामा राख्नेजस्ता अमानवीय गतिविधिहरू गर्दै आएको घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । लोकतन्त्रमा जनताको आवाजलाई सुनुवाइ र सम्मान गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो । तर यहाँ प्रशासनिक बलको प्रयोग गरी डर र त्रास सिर्जना गरेको छ । जनताको अथक संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्रमा समेत जनताको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने, उनीहरूको माग सम्बोधन नगर्ने गैरजिम्मेवार व्यवहारले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ ।” वडाध्यक्षहरुले विगत ५ वर्षदेखि स्थानीय जनताले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत राखेका मागहरू अझैसम्म सम्बोधन नगरिनु अत्यन्त दुःखद पक्ष रहेको बताउँदै आन्दोलनमा सामेल स्थानीय बासिन्दाहरूले भोगिरहेका कष्ट, भोक, प्यास र आँसुहरूको समाधान गर्नु सामूहिक कर्तव्य रहेको बताएका छन् । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिका रूपमा ४ वडा अध्यक्षहरूले ४ बुँदे माग राख्दै सबै तहका सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

यस्ता छन् ४ बुँदे मागहरु:-

१. आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचार तत्काल सुनिश्चित गरियोस ।

२. धरपकडमा परेका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई निःशर्त रिहा गरियोस ।

३. स्थानीय जनताको मागलाई वार्तामार्फत सम्बोधन गर्दै समस्या समाधानकी मार्ग खोजियोस ।

४. परियोजना कार्यका कारण सिर्जना भएका सामाजिक, वातावरणीय र आर्थिक समस्याहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी समाधान गरियोस ।

उनीहरुले जारी गरेको सो विज्ञप्तिपछि पनि दमनको बाटो नरोक्ने र वार्तामार्फत समस्या समाधान नगर्ने हो भने आफ्ना जिम्मेवारी स्थगित गरी जनताको पक्षमा आन्दोलनमा होमिने चेतावनी दिएका छन् । वडाध्यक्षहरुले विज्ञप्तिमा भनेका छन्–“जनता नै लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन । तीन तहका सरकारहरूले यो सत्यलाई आत्मसात गरी जिम्मेवारीपूर्वक जनताका मागलाई सम्बोधन गर्न हामी पुनः अपील गर्दछौं । हाम्रो यो कदम मानवअधिकारको रक्षा र स्थानीय जनताको हित सुनिश्चित गर्नका लागि हो ।” हेर्नुहोस विज्ञप्ति :